हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ग्रांट खर्च करना हुआ मुश्किल! आटा पिसवाने के लिए भी GST बिल, मजदूर का PAN कार्ड अनिवार्य; अध्यापक संघ ने खोला मोर्चा
चंडीगढ़ ब्यूरो: THE AISA PRIME / TAP NEWS। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली ग्रांट खर्च करने के लिए लागू की गई नई व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग और अध्यापक संघ आमने-सामने आ गए हैं। स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत मिलने वाली ग्रांट की राशि अब स्कूल मुखिया सीधे नहीं निकाल सकेंगे। इसके लिए SNA-SPARSH पोर्टल के माध्यम से बिल तैयार करना होगा और खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) उसका सत्यापन करेंगे। प्रदेशभर के स्कूलों का भुगतान पंचकूला स्थित ट्रेजरी के माध्यम से किया जाएगा।
नई व्यवस्था में सामान खरीदने के लिए GST बिल और स्कूल में मरम्मत या अन्य काम करने वाले मजदूर अथवा मिस्त्री का PAN कार्ड व बैंक खाता जरूरी होने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, सामान या काम का बिल पहले पोर्टल पर जमा करना होगा, जबकि भुगतान बाद में होगा। इस व्यवस्था से स्कूलों के छोटे-छोटे काम भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
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आटा पिसवाने के लिए भी चाहिए GST बिल
नई व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में सामने आ रही है। मिड-डे मील के लिए यदि स्कूल में गेहूं पिसवाकर आटा तैयार करवाना है तो इसके लिए भी GST बिल की शर्त परेशानी पैदा कर सकती है।
गांवों में अधिकांश आटा चक्की संचालकों के पास GST रजिस्ट्रेशन नहीं होता। ऐसे में स्कूल मुखियाओं के सामने सवाल है कि वे बच्चों के मिड-डे मील के लिए गेहूं कहां और कैसे पिसवाएंगे। छोटे दुकानदारों से सामान खरीदने पर भी GST बिल हासिल करना मुश्किल हो सकता है।
मजदूरी करने वाले व्यक्ति का PAN कार्ड और बैंक खाता जरूरी
स्कूलों में छोटी-मोटी मरम्मत के लिए अक्सर स्थानीय मजदूर, मिस्त्री और कारीगरों को बुलाया जाता है। नई व्यवस्था में ऐसे कामों के भुगतान के लिए संबंधित व्यक्ति का PAN कार्ड और बैंक खाते की जानकारी जरूरी होने से परेशानी बढ़ सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश दिहाड़ी मजदूर रोजाना नकद भुगतान लेते हैं। वे काम पूरा करने के बाद अपनी मजदूरी का भुगतान चाहते हैं। ऐसे में बैंक खाते के माध्यम से बाद में भुगतान होने की प्रक्रिया छोटे मरम्मत कार्यों में बाधा बन सकती है।
पहले बिल जमा करवाना होगा, भुगतान बाद में मिलेगा
SNA-SPARSH पोर्टल पर सामान खरीदने या किसी काम के लिए भुगतान लेने से पहले बिल जनरेट और अपलोड करना होगा। स्थानीय दुकानदारों और विक्रेताओं के लिए बिना भुगतान के पहले बिल उपलब्ध करवाना मुश्किल हो सकता है।
स्कूल मुखियाओं के सामने यह व्यावहारिक समस्या भी है कि जब दुकानदार पहले भुगतान मांगेंगे और पोर्टल पर बिल पहले जमा करवाना होगा तो दोनों के बीच तालमेल कैसे बनेगा।
12 हजार स्कूलों का भुगतान एक ही ट्रेजरी से होने पर सवाल
पहले स्कूल स्तर पर ही बिल पास करवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, लेकिन अब इसमें कई स्तर शामिल हो गए हैं। स्कूल मुखिया को SNA-SPARSH पोर्टल पर बिल तैयार करना होगा। इसके बाद BEO उसका सत्यापन करेंगे और आगे भुगतान की प्रक्रिया पंचकूला ट्रेजरी के माध्यम से पूरी होगी।
हरियाणा के करीब 12 हजार सरकारी स्कूलों का भुगतान एक ही ट्रेजरी से होने के कारण अध्यापक संघ ने प्रक्रिया में देरी की आशंका जताई है। संघ का कहना है कि यदि भुगतान समय पर नहीं हुआ तो स्कूलों के जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं और बजट लैप्स होने का खतरा भी पैदा हो सकता है।
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हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने किया विरोध
विभाग की नई व्यवस्था के खिलाफ हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर नई प्रणाली से उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने और संबंधित आदेशों को वापस लेने की मांग की है।
संघ के राज्य महासचिव रामपाल शर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था से स्कूलों के रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। दुकानदारों से एडवांस बिल लेना, मजदूरों के PAN कार्ड और बैंक खाते की व्यवस्था करना तथा भुगतान के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना स्कूल मुखियाओं के लिए बड़ी चुनौती बनेगा।
रामपाल शर्मा ने कहा कि विभाग के आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूल मुखियाओं पर विभाग का विश्वास कम हो गया है। उन्होंने मांग की कि स्कूलों की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए।
पारदर्शिता के नाम पर स्कूलों का कामकाज प्रभावित होने की आशंका
सरकारी धन के खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन अध्यापक संघ का सवाल है कि क्या नई व्यवस्था ग्रामीण स्कूलों की व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुरूप है?
आटा चक्की से लेकर छोटे दुकानदार और दिहाड़ी मजदूर तक, सभी के लिए एक जैसी बिलिंग और भुगतान प्रक्रिया लागू करना स्कूलों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।
अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग अध्यापक संघ की मांगों पर क्या फैसला लेता है और स्कूलों में ग्रांट खर्च करने की नई व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कोई बदलाव किया जाता है या नहीं।
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