हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: बागवानी फसलों पर मिल रहा ₹1.40 लाख तक का अनुदान, जानें कैसे उठाएं लाभ

नए बाग लगाने और सब्जियों की खेती के लिए सरकार दे रही भारी सब्सिडी; डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने किसानों से ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण की अपील की।
चंडीगढ़/जींद | THE ASIA PRIME / TAP News शुक्रवार, 21 दिसंबर 2025
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक खेती के बजाय बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को नए बाग लगाने, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती करने पर ₹1.40 लाख प्रति एकड़ तक की आर्थिक सहायता (अनुदान) दी जा रही है।
![]()
हरियाणा विधानसभा में हंगामा: कांग्रेस–बीजेपी का टकराव, गीता भुक्कल ने विधानसभा में मार्शल को थपड़ मारने की कोशिश की , कांग्रेस सहित कई विधायकों को सदन से नेम
किस फसल पर कितना मिलेगा अनुदान?
जींद के डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बागवानी विभाग द्वारा अलग-अलग मदों में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है:
- नए बाग लगाने पर: किसानों को ₹50,500 से लेकर ₹1,40,000 प्रति एकड़ तक का अनुदान मिलेगा।
- सब्जियों की खेती (एकीकृत मॉडल): सामान्य वर्ग के लिए ₹15,000 प्रति एकड़ और अनुसूचित जाति (SC) के किसानों के लिए ₹25,500 प्रति एकड़ का प्रावधान है।
- मसालों की खेती: ₹15,000 से ₹30,000 प्रति एकड़ तक की सहायता।
- फूलों की खेती: ₹8,000 से ₹40,000 प्रति एकड़ तक अनुदान।
- खुशबूदार पौधे: ₹8,000 प्रति एकड़ की आर्थिक मदद।
नोट: अनुदान की यह सुविधा अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि के लिए ही मान्य होगी और सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खाते (DBT) में भेजी जाएगी।
फतेहाबाद :भुना के दुकानदार कैलास बंसल ने जांडली खुर्द के किसान रामनिवास पूनिया को यूरिया खाद के साथ जबरदस्ती सल्फर देनेकी की कोशिश, कृषि विभाग की चेतावनी और मीडिया हस्तक्षेप के बाद बदला रवैया
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया
डीसी ने स्पष्ट किया कि जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ (MFMB) और ‘हॉर्टनेट’ (Hortnet) पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- बैंक खाते का विवरण (आधार लिंक)
- भूमि का विवरण (जमाबंदी/खतौनी)
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

खेती के विविधीकरण पर जोर
सरकार का उद्देश्य किसानों को गेहूं-धान के चक्र से निकालकर बागवानी की ओर मोड़ना है। इससे न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। डीसी ने क्षेत्र के किसानों से आह्वान किया है कि वे समय रहते पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि अनुदान राशि का लाभ मिल सके।
हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को लीज पर देने की तैयारी, सरकार ने जारी किया टेंडर