हरियाणा सरकार का पंचायतों को झटका: HRDF से फंड रिलीज़ में बदले नियम, अब निदेशालय से मंजूरी के बाद ही मिलेगा पैसा
हरियाणा सरकार ने पंचायतों के लिए ग्रामीण विकास फंड (HRDF) जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब ग्राम पंचायतों को काम शुरू, 50% और पूरा होने पर फोटो भेजनी होगी। निदेशालय की मंजूरी और बिल सत्यापन के बाद ही पैसा जारी होगा। सरपंचों ने फैसले का विरोध किया।
चंडीगढ़ ब्यूरो : THE ASIA PRIME / TAP NEWS
हरियाणा सरकार का पंचायतों को फिर झटका
रूरल डेवलपमेंट फंड (HRDF) में बदलाव — निदेशालय से मंजूरी जरूरी, तभी पैसा होगा रिलीज़
हरियाणा सरकार ने पंचायतों के अधिकारों पर नया पहरा बैठा दिया है। अब ग्राम पंचायतों को किसी भी विकास कार्य का एस्टीमेट (Estimate) पहले निदेशालय को भेजना होगा। काम शुरू करने, 50% पूरा होने और अंत में पूरा होने के तीन चरणों की जियो-टैग फोटो मुख्यालय भेजनी होंगी।
इनकी जांच और मंजूरी के बाद ही फंड जारी किया जाएगा।
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पहले ओर अब तक की काम करने की प्रक्रिया:
पहले पंचायत से लेकर एक्सईएन स्तर के अधिकारी तक की मंजूरी से ही पैसा जारी होता था। लेकिन अब सरकार ने 21 अक्टूबर को नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद पंचायतों को फंड मिलने में अधिक समय लग सकता है।
पंचायतों के लिए सरकार ने नया 3-स्टेप सिस्टम:बनाया
1. पहला चरण: काम शुरू होने पर मुख्यालय फोटो भेजनी होगी।
2. दूसरा चरण: काम 50% पूरा होने पर फोटो भेजनी होगी।
3. तीसरा चरण: काम पूरा होने पर अंतिम फोटो और बिल भेजे जाएंगे।
इसके बाद निदेशालय स्तर पर सत्यापन कर भुगतान किया जाएगा।
अब हरियाणा सरकार ने एस्टीमेट मंजूरी में भी बदलाव:किया
अब 21 लाख रुपये तक के कार्यों के एस्टीमेट चीफ इंजीनियर-2 हेडक्वार्टर को भेजे जाएंगे।
एक्सईएन स्तर से भी एस्टीमेट चीफ इंजीनियर-1 (यशवीर पवार) को भेजने होंगे।
बिलों का सत्यापन HRDF अकाउंट ऑफिसर और एमडी स्तर पर होगा।
इस सिस्टम से क्या सरपंचों का विरोध:बड़े पैमाने पर हो सकता है
सरपंच संघ का कहना है कि नई प्रक्रिया से पेमेंट में देरी होगी और विकास कार्य रुक जाएंगे।
प्रदेश सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर समैण ने कहा —
“सरकार ने काम की मंजूरी और भुगतान प्रक्रिया को बहुत लंबा कर दिया है। इससे गांवों में विकास रुक जाएगा।”
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हरियाणा सरकार का पक्ष: सरकारी प्रवक्ता के अनुसार,
“ग्राम पंचायतों के खातों में पैसा पड़ा रहता है और काम नहीं होता। इसलिए अब काम पूरा होने पर ही पैसा जारी किया जाएगा।”
इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि:क्या है।
तीन साल पहले मनोहर लाल खट्टर सरकार के समय ई-टेंडरिंग प्रणाली को लेकर भी सरपंचों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। बाद में सरकार ने सरपंचों को 21 लाख रुपये तक के कार्य बिना टेंडर की मंजूरी दी थी।
सरपंचों को लुभाने के लिए अन्य संबंधित काम
🏠 हरियाणा की हर पंचायत में बनेंगे पंचायत घर:
सरकार ने 125 करोड़ रुपये जारी किए हैं। 509 पंचायतों में नए पंचायत घर बनेंगे।
💰 स्टांप ड्यूटी का 1% पंचायतों को मिलेगा:
गांवों को 288 करोड़ रुपये और समितियों को 572 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
