HKRN कर्मचारियों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का सरकार ने किया खंडन — कोई निर्णय नहीं लिया गया: हरियाणा सरकार का स्पष्टीकरण
चंडीगढ़ | ब्यूरो:The ASIA PRIME / TAP NEWS
हरियाणा सरकार ने विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे उस दुष्प्रचार को सिरे से खारिज किया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के अंतर्गत 5 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को हटाने जा रही है।
सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, और कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए हर निर्णय सोच-समझकर और भविष्य को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर क्या है स्थिति?
प्रवक्ता के अनुसार, विभाग में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से 168 नियुक्तियाँ की गई हैं, जिनमें से 155 उम्मीदवारों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। शेष रिक्तियों को भरने हेतु विभाग को मुख्य सचिव द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि वे रिक्त पदों की सूची HSSC को भेजें, ताकि स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज की जा सके।
सरकार का जोर किस पर है?
हरियाणा सरकार का प्रमुख उद्देश्य है कि योग्य युवाओं को नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत स्थायी नौकरियाँ मिलें। इसके तहत:
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) का सफल आयोजन किया गया।
विभागों में रिक्त पदों की पहचान कर भरने की प्रक्रिया तेज की गई है।
सरकार यह मानती है कि स्थायी रोजगार न केवल युवाओं के करियर बल्कि समाज और प्रदेश की आर्थिक स्थिरता के लिए भी अहम है।
सरकार की प्रतिबद्धता
“हरियाणा सरकार युवाओं और कर्मचारियों के भविष्य और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। निर्णय पारदर्शिता और स्थायित्व के सिद्धांतों के अनुरूप ही लिए जाएंगे।”
यह ख़बर किसी भी प्रकार के अफवाह या राजनीतिक भ्रम के विपरीत, हरियाणा सरकार के आधिकारिक बयान पर आधारित है।
